जनकपुरधाम । लगातार तीन दिनको रस्साकस्सीपछि अन्नत मधेश प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको विवादका कारण दुई दिनदेखि रोकिएको सरकार विस्तार सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० बीच भएको १५ बुँदे सहमतिपछि सम्भव भएको हो।
सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र कर्णले पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नेकपाबाट युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। एमालेबाट मोहम्मद समिर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, शारदादेवी थापा श्रम तथा यातायात मन्त्री, लखनदास युवा तथा समाज कल्याण मन्त्री तथा मनोज सिंह शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
त्यसैगरि, नेपाली कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका जङ्गीलाल राय यादवलाई हटाएर नरेन्द्र शाहलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख कर्णले आजै साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
तीन दलबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ । ०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय बनाइने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा मुख्यमन्त्री साझा रहने तथा एमाले र नेपाली कांग्रेसले तीन–तीन तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ।
समझदारी अनुसार विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गरिनेछ। साथै आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाइने जनाइएको छ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
त्यसैगरि,परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता रहने कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ।
तीन दलले प्रदेश कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, साथै संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समझदारीपत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै, तीनदलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरि, आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने जनाइएको छ।
सहमति पत्रमा कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव तथा नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
